ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census 2027) ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤੂੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 9 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (Early Elections) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ: ਸੈਲਫ-ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ (ਖੁਦ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ): 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ: 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027।  ਰੀਵੀਜ਼ਨਲ ਰਾਊਂਡ (ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ): 5 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2027। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟਾਈਮ: 5 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਣਨਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਬਣੇਗੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ 2027 ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ , ਚੋਣਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਹੋਣ ਦੂਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਖਰਾਬ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੁਣ ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ।